बिना प्लान पास किए ही बनी कृष्णविला में, इमारतें फर्जी प्लान दिखाकर की जा रही है बुकिंग।

बचाया जा रहा है कृष्णविला की अवैध इमारतों को, अन्य अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं?  

निज संवाददाता

कल्याण : चुनिंदा अवैधनिर्माणों (Illegal Constructions) के खिलाफ महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) सख्त रुख अख्तियार करती नजर आ रही है। परंतु खंबलपाड़ा में शेषराम चौधरी द्वारा किए गए अवैध निर्माण कृष्णविला को देख कडोमपा के आयुक्त भाऊसाहब दांगडे आंखें मूंद लेते हैं। जबकि बिना प्लान पास किये ही खंबलपाड़ा में चौधरी बंधुओं द्वारा बनाई जा रही हैं चार अवैध इमारतें। जबकि कमजोर छोटी पहुंच के लोगों के अनाधिकृत निर्माणों पर लगातार बुल्डोजर (Bulldozer) चलाया जा रहा है। 

      कडोमपा आयुक्त डॉ भाऊसाहब दांगडे  

           खंबलपाड़ा में चौधरी बंधुओं का अवैध निर्माण खड़ा मुस्कुरा रहा है। 

कल्याण डोंबिवली नगरनिगम अंतर्गत आनेवाले 'फ' प्रभाग ठाकुर्ली, खंबलपाड़ा कंचनगांव के भोईरवाड़ी के हिस्सा नंबर 29, पर शेषराम व सखाराम चौधरी बना रहे हैं कृष्णविला संकुल में सात मंजिलों की चार इमारतें जो पूर्णतया अवैध हैं। कृष्णाविला संकुल में बन रही अवैध इमारतों पर कडोमपा प्रशासन ने ३० अगस्त २०२१ को तोड़क कार्यवाही कर निर्माताओं पर डोंबिवली के विष्णुनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा ३९७ (MRTP) के तहत मामला भी दर्ज कराया था। कहा जाता है कडोमपा प्रशासन अवैध निर्माणों के सख्त खिलाफ है। और उन्होंने कई प्रभागों के दर्जनों अवैध निर्माणों को जमींदोज भी किया है। परंतु शेषराम और सखाराम चौधरी के अवैध निर्माणों पर मेहरबान होने का कारण समझ से परे हैं। क्या कडोमपा आयुक्त चुन-चुन कर अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करते हैं! पूर्व प्रभाग अधिकारी संजय जाधव से कृष्णविला पर कब होगी कार्यवाही पूछने पर उन्होंने कहा था पुलिस सुरक्षा नहीं मिल रही है। वह सुरक्षा आज चार महीने बाद भी नहीं मिली! उनका तबादला भी हो गया। कल्याण डोंबिवली की जनता यह जानना चाहती है कि हर प्रभाग में कार्यवाही के लिए पुलिस सुरक्षा मिल जाती है। परंतु कृष्णविला तोड़ने के लिए पुलिस बंदोबस्त नहीं मिलता क्या कारण है? यह ब्लॉग लिखने का हमारा उद्देश्य मात्र यह है, कि जनता को आगाह किया जा सके कि वे अपने जिवन भर की गाढ़ी कमाई लगाकर इस तरह की इमारतों में फ्लैट न खरींदे जो इमारतें एकबार तोड़ी जा चुकी है। और जिन इमारतों पर कार्यवाही की तलवार टंगी हुई हो, अधिकारी और भवन निर्माता रुपये कमाकर निकल जायेंगे अटके रहेंगे खरीददार।