मुंबई के 5 सौ वर्गफुट के मकानों का होगा हाऊस टैक्स माफ

मुंबई के मकानों का टैक्स होगा माफ, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर के लोगों की जेबें होंगी साफ!! 

मुंबई: कुछ सप्ताह उपरांत मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, चुनावों को देखते हुए राज्य कैबिनेट ने 1.61 लाख छोटे यानी 5 सौ या 5 सौ से कम क्षेत्रफल के (फ्लैट) मकानों के कर माफी की घोषणा कर दी है। जिससे मुंबई मनपा अंतर्गत फ्लैट में रहने वाले नागरिकों का करीब 462 करोड़ रुपये की रियायत मिलेगी! यह रियायत बस्तियों में रहनेवाले और महाराष्ट्र की किसी और महानगर व नगर पालिका के रहवासियों को नहीं मिलेगी!

       आदित्य ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 

बृहन्मुंबई नगर निगम के रहवासियों के लिए इस रियायत की घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 जनवरी को की है।

2017 में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले पिछली भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना गठबंधन सरकार द्वारा की गई आंशिक छूट की घोषणा पर उनको आलोचना का सामना करना पड़ा था। सरकारी घोषणा के बाद 2019 में शिवसेना के नेतृत्व वाली-बीएमसी ने संपत्ति कर में केवल सामान्य कर पर ही रियायत(कर माफी) की घोषणा की थी। जो कुल कर का केवल 30 प्रतिशत ही था। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए आधे-अधूरे वादे पूरे करने के लिए सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

             नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे 

अब की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल का निर्णय भी दिसंबर में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान ही विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के बाद आया है जिसकी घोषणा "1 जनवरी 2022 को सीएम द्वारा लिए गए निर्णय को बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद कर दिया गया। सरकार ने पिछले सप्ताह एक अधिसूचना जारी की है जो मुंबई नगर निगम (BMC) क्षेत्राधिकार में आने वाले छोटे फ्लैटों के लिए लागू होगी, शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया आरएमसी सालाना संपत्ति कर के रूप में 4 -5 करोड़ रुपये एकत्र करता है। जिसमें छोटे फ्लैटों से आने वाले 462 करोड़ रुपयों के अलावा राज्य सरकार के हिस्से से आने वाले 45 करोड़ रुपयों का समावेश होता है। संपत्ति कर में सामान्य कर, शिक्षा उपकर, जल कर, सीवरेज कर, वृक्ष उपकर और जल लाभ कर जैसे 8 कर होते हैं। जबकि पिछली शिवसेना-भाजपा सरकार ने केवल सामान्य कर (छोटे फ्लैटों से आने वाले कुल संपत्ति कर का लगभग 30%) ही माफ किया था। नए निर्णय के परिणाम स्वरूप संपत्ति कर की पूर्ण छूट होगी। जो 5,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच प्रति वर्ष, प्रति फ्लैट होगी। छूट का ऐलान करते हुए 1 जनवरी को मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा था। "हमने 2017 के बीएमसी चुनावों के दौरान किए गए अपने अधिकांश वादों को पूरा किया और यह एक और महत्वपूर्ण वादा है। जिसे पूरा किया जा रहा है" मुंबई में चार लाख हाउसिंग सोसाइटियां हैं। जिसके लिए बीएमसी व्यक्तिगत रूप से फ्लैट मालिकों को संपत्ति कर जारी करती है।

अब महाराष्ट्र के अन्य मनपा और नपा क्षेत्रों से छोटे फ्लैटों के करों में छूट देने की मांग उठने लगी है। इसी वर्ष ठाणे मनपा 'कल्याण डोंबिवली मनपा के अलावा उल्हासनगर मनपा के साथ अंबरनाथ, बदलापूर नगर परिषद का चुनाव भी है। तो क्या यहाँ शिवसेना को सत्ता नहीं चाहिए ? क्या यहाँ के शिवसेना नेताओं और नगरसेवकों से यह नहीं पूछा जायेगा की बृहन्मुंबई मनपा में ही टैक्स क्यों माफ किया गया। क्या महाराष्ट्र के अन्य नपा और मनपा में 5 सौ वर्ग फुट या उससे छोटे फ्लैट नहीं हैं या फिर यहाँ के लोग मुंबई मनपा रहवासियों से ज्यादा अमीर हैं! इस तरह का दोहरा मापदंड क्या महाराष्ट्र की अन्य नपा, मनपा के शिवसेना महाविकास अघाड़ी नेताओं को मंजूर है ? यह सोचने की जरूरत अब उपनगरों में रहनेवाले नेता और वोटरों को है।