चाहे जितना करो झोल, साहब तक पहुंचाते रहो मोल!

विकास के लिए वर्जित क्षेत्र और कोस्टल क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण मौनी बाबा मौन जिम्मेदार कौन ?

‘मंत्री बने अपने विभागों के राजे प्रत्येक विभाग में हैं एक-एक सचिन वाझे’! 

मीरा भायंदर: मीरा भायंदर मनपा क्षेत्र में भू माफियाओं का बोलबाला है! यहां अवैध निर्माण कारोबार खूब जोरो सोर से फलफूल रहा है। यहां आए दिन अवैध निर्माणों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 

प्रभाग समिति क्रमांक-1 के अंतर्गत आने वाले विकास के वर्जित क्षेत्र (C.R.Z) शहर विकास के लिए आरक्षित भूमि पर भू-माफिया बिना किसी डर भय के बिना इजाजत जबरन अवैध निर्माण कर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रभाग समिति-1, अंतर्गत उत्तन, राई, मोरवा, कड़ाई पाड़ा, सीफूड, शिरे रोड जैसी कई जगहों पर पेड़ों को काटकर पर्यावरण और प्रकृति के सौंदर्य का विनाश कर, अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध निर्माणकर्ता। भू-माफियाओं द्वारा भूखण्ड कब्जे में लेकर अवैध दुकानों(shop) बंगलो, शॉपिंग सेंटर के अलावा अवैध इमारतों के निर्माण कार्य को अंजाम दिया जाता है। इस तरह की अवैध गतिविधियाँ संबंधित विभागों के

             आयुक्त दिलीप ढोल 

अधिकारियों से सांठ-गांठ के बगैर होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार भू माफिया मीरा-भायंदर मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों से बड़े पैमाने पर गैरकानूनी आर्थिक लेनदेन व तालमेल से यह सभी अवैध निर्माण कर स्थानीय जनता को बेचने का कार्य किया जाता है। बड़े पैमाने पर लिखित शिकायत होने के बावजूद प्रभाग अधिकारी प्रभाकर म्हात्रे व अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त मारुती गायकवाड इन अवैध गतिविधि को नियंत्रण करने में और भू माफियाओं पर नकेल कसने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। आयुक्त दिलीप ढोले ने अपने करीबी मारुती गायकवाड को जब से अतिक्रमण विभाग का पदभार सौंपा है, तब से अवैध निर्माणों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो इन अवैध निर्माणों का संपूर्ण श्रेय उपायुक्त मारुति गायकवाड को जाता है। कहा जाता है इनकी रजामंदी, मंजूरी से ही सभी अवैध निर्माण अब तक सुरक्षित है। मुंबई में अपना घर होने का स्वप्न संजोए मध्यम वर्गीय जनता के जीवन भर की जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यह भू माफिया और भ्रष्ट मनपा अधिकारी।

    सहा.आयुक्त प्रभाकर म्हात्रे, उप.अति.मारुती गायकवाड़

क्या? मौजूदा मनपा आयुक्त की मौजूदगी में भू माफियाओं द्वारा किए गए अवैध निर्माण स्थानीय गरीब जनता को बेचने का कार्य इसी तरहा चलता रहेगा? यह एक यक्ष प्रश्न बनकर मौजूदा सरकार और प्रशासन के सामने खड़ा है।