माजी ग्रुहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील सीबीआय तक्रारीमध्ये राज्य सरकार सीबीआयला का सहकार्य करत नाही, जर सीबीआयने कागदपत्रे पाहिली नाही तर ती त्यांना हवी आहे की नाही हे कसे कळणार, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित केला.उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अद्याप सीबीआयला राज्य सरकारने कागदपत्रे दिलेली नाहीत. त्यामुळे सीबीआयने उच्च न्यायालयात सरकार विरोधात याचिका केली आहे.
न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमाद यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सीबीआय देशमुख यांच्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे मागत नसून फोन टैपिंग प्रकरणांची कागदपत्रे मागत आहे, असा आरोप सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र या आरोपाचे खंडन न्यायालयाने केले.
जर सीबीआयने कागदपत्रे तपासलीच नाहीत तर त्यांना कळणार कसं कि हे संबंधीत आहे की नाही, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. आम्ही तपासाला विरोध करणार नाही, असे यापूर्वी सरकार कडून सांगण्यात आले होते. मात्र आता राज्य सरकार असे का करत आहे, असे ही खंडपीठ म्हणाले.राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केला आहे, असे सीबीआयकडून अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अमान लेखी यांनी खंडपीठाला सांगितले.
मात्र न्यायालयाने असे म्हटले नाही कि कागदपत्रे देणे सरकारवर बंधनकारक आहे तर असे म्हटले आहे की देशमुख प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे द्यावीत, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील रफिक दादा यांनी केला. सीबीआयने अन्य बदल्यांबाबत तपास करु नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पण पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल पोलीस दलाबाबत आहे, असेही यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले.
देशमुख यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या कामांचा तपशील पहावा लागेल. पोलीस आणि सीबीआय या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणा आहेत. अनेकदा तुम्ही माहिती एकमेकांना देत असता. त्याप्रमाणे आताही राज्य सरकार सांमजस्याने काय कागदपत्रे देऊ शकते, ते पुढील सुनावणीमध्ये (ता. २४) सांगा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
0 टिप्पणियाँ